अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो ‘प्लान B’ क्या है?, अमित शाह ने साफ कहा

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लोकसभा चुनाव की जंग अब चरम पर पहुंच गई है. पांचवें चरण का मतदान 20 मई को संपन्न होगा. इस वोटिंग के जरिए दक्षिणी राज्यों का मतदान लगभग पूरा हो जाएगा और उसके बाद उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल जैसे बाकी राज्यों पर फोकस किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एएनआई न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया. अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती है, तो बीजेपी के पास प्लान बी क्या है? इस इंटरव्यू में उनसे ऐसा सवाल पूछा गया था. उस पर भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं? इसका विश्लेषण किया.

अगर भाजपा को 272 से कम सीटें मिलती हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी? ऐसा सवाल पूछने के बाद अमित शाह ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है. हमारे पास ६० करोड़ का आधार है जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है. इस लाभार्थी समूह में किसी भी जाति-धर्म, आयु के लोग नहीं हैं. इन लाभार्थियों को अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी क्या हैं और उन्हें 400 सीटों की जरूरत क्यों है.

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हमें प्लान बी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी योजना सफल होने जा रही हैअमित शाह ने कहा. प्लान बी की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब ६० प्रतिशत संभावना होती है कि प्लान ए सफल होगा. लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे.

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कांग्रेस ने भाजपा पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. इस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, “केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी. “यदि कोई नेता किसी राज्य को स्वतंत्र देश घोषित करता है तो यह अपमानजनक है. यह देश कभी अलग नहीं हो सकता. कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता देश के विभाजन के बारे में बयान देता है और कांग्रेस पार्टी उस बयान की केवल निंदा या दूरी नहीं बनाती है. देश के नागरिकों को कांग्रेस का एजेंडा समझना चाहिए. भाजपा दक्षिणी राज्य में एकमात्र प्रमुख पार्टी के रूप में उभरेगी।”

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तो 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है
अमित शाह ने आगे कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है. साथ ही भाजपा के पास पहले भी बहुमत था, लेकिन हमने कभी संविधान को नहीं छुआ. भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और आम नागरिकों के कल्याण के लिए 400 से अधिक अधिकारियों की जरूरत है.

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