रायबरेली ! प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग, मा0 मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान ने बचत भवन स्थिति कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास व प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओ की समीक्षा करते हुए के निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर पात्र लाभार्थियों का रजिस्टर तैयार कराया जाए जो भी लाभार्थी छूट गए हैं। उन्हें योजना से शीघ्र जोड़ा जाए।
लाभार्थियों के खाते में राशि स्थानांतरण समय से पूरा कराया जाए। गौशालाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा की अधिकारी समय-समय पर निराश्रित गोआश्रय स्थलों का निरीक्षण करते रहे। हरे चारे की व्यवस्था करने के लिए चरागाहों का चिन्हांकन शीघ्र कराया जाए।
प्रभारी मंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन की कार्यवाही शीघ्र पूरी कराई जाए। जल विभाग को निर्देश दिए कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य जल्दी पूरा किया जाए जिससे कि आवागमन में असुविधा ना हो। निर्देश दिया की पाइपलाइन बिछाते समय जो भी सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने से संबंधित शिकायतो का शीघ्र निस्तारण कराया जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक जारी किए जाएं जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सके। विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। कनेक्शन काटते-जोड़ते समय अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करा ली जाए। ओवर बिलिंग ना की जाए। सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि नहरो की साफ सफाई का कार्य समय से पूरा कराया जाए। पेय जल योजनाए धरातल पर दिखे इसके लिए समय- समय पर स्थलीय परीक्षण अवश्य कराया जाए। युवाओं को रोजगार परक योजनाओ से आच्छादित किया जाए। मेलो में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अपराधों को रोकने के लिए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।आपसी विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों में स्थानीय स्तर पर ही समाधान कराया जाए। आवश्यकता होने पर उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करें। त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
